गुरुवार, 1 दिसंबर 2016

सर्जिकल स्ट्राइक कि बोरोप्लस

***************इतिहास का यही क्रम है कि वर्ष के बाद वर्ष अपने विशिष्ठ पहचान के साथ इसके पृष्ठों  में जुड़ते जाते हैं और उसी विशिष्ठिता से वे याद किये जाते हैं। कुछ ऐसे ही,भारत के इतिहास में वर्ष दो हजार सोलह ईयर ऑव सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से जाना जाय गा। इस अस्त्र का पहला प्रत्यक्ष प्रयोग भारतीय सेना के रणबाँकुरों ने, पिछले वर्ष दस मई को,सीमा से सटे म्यांमार में किया जब वे मणिपुर में सक्रिय रहे डेढ़ सौ से अधिक आतंकियों को रात के चंद घण्टों में मौत की नींद देकर सकुशल वापस आ गए। इस सर्जिकल स्ट्राइक की देश में बड़ी वाहवाही भी हुई परंतु वर्तमान वर्ष में तो हमारे देश में सर्जिकल स्ट्राइक ने धूम मचा दिया ।पूरे विश्व का ध्यान उभरते भारत की ओर तब खिंचा जब उन्तीस सितम्बर को  वर्तमान दृढ़निश्चयी सरकार क़ी अपेक्षा के अनुरूप उच्च मनोबल वाली पेशेवर भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुस कर आतंकियों एवं पाकिस्तानी सैनिकों पर आशातीत सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। भारतवासियों ने झूम कर दीपावली सा उत्सव मनाया।पाकिस्तान की हेकड़ी चूर हुई तो भारत के नेतृत्व व सैन्य दक्षता को पूरे विश्व में सराहा गया। विपक्षी दलों को सरकार के लिए जनता द्वारा की गई सराहना रास नहीं आई। काँग्रेसियों ने तो यहाँ तक कह डाला कि उनके शासन काल में सेना ने ऐसे बहुत सारे सर्जिकल स्ट्राइक किये थे लेकिन उन्होंने कभी इन्हें सार्वजानिक नहीं किया।पुनः दीपावली बीतते ही आठ अक्टूबर की सांझ को भारत में आर्थिक मोर्चे  पर  एक  दूसरी ऐसी सर्जिकल  स्ट्राइक  हुई  कि  काले   धन  वाले, नेता,ठेकेदार, अभियंता,अधिवक्ता, चिकित्सक , व्यापारी ,नौकर शाह ,नक्सली ,आतंकी ,रियल इस्टेट,इत्यादि के कारोबारी एक साथ धराशायी हो गए। दूसरे दिन प्रातः देशवासियों ने क्षितिज से नए भारत को उगते देखा।
***************तब से जनता बैंकों व एटीएम मशीनों के सामने पैसे के लिए घण्टों कतार में खड़ी हो रही है।परन्तु इस स्ट्राइक से जनता इतनी प्रसन्न है कि कतार में लगने से कोई थकान ही नहीं। कतार में खड़े -खड़े वे कभी मोदी जी की सराहना करते हैं तो कभी मोदी -मोदी के नारे लगाते हैं। कभी कोई नेता दिखने पर घृणापूरित व्यंग करते हैं तो कभी रियल इस्टेट व लाकर वालों पर भी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए मोदी जी से अपील करते हैं।देश के हर कोने तथा हर वर्ग से यही आवाज उठ रही है कि ये भारत माँगे मोर।जनता कोई भी कठिनाई झेलने को तैयार है परंतु काले धन वालों को अब समूल नष्ट होते देखना चाहती है। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लोग भी मोदी जी के इस साहसिक प्रयोग की सराहना कर रहे हैं ओर अच्छे परिणाम की अपेक्षा कर रहे हैं।
*************** दूसरी ओर आतंरिक मोर्चे पर काले धन का केंद्र बने हुए विभिन्न विरोधी दलों के नेताओं में खलबली मची हुई है। उन्हें नोटबन्दी के विरोध का कोई नैतिक कारण नहीं मिल रहा है तो जनता के कतार में घण्टों खड़ा होने की दुहाई दे रहे हैं या बिना तैयारी के क्रियान्वयन की बात कर रहे हैं।निःसंदेह ये नेता ही हैं जो काले धन का नेतृत्व कर रहे हैं ,संसद की कार्यवाही ठप कर रहे हैं तथा भारतबन्द करने का प्रयास कर रहे हैं।उनकी इस मुद्दे पर दंगा फसाद कराने की हर कोशिश बेकार जा रही है क्योंकि यह जो भारत की पब्लिक है ; सब जानती है।नोटबन्दी तो टूटने वाली नहीं है परन्तु सत्ता पक्ष व बिहार के देशप्रेमी मुख्यमंत्री को छोड़ अन्य सभी नेताओं ने यह अवश्य सिद्ध कर दिया कि वे काले धन के समान पक्षधर हैं।सराहनीय हैं प्रधान मंत्री जी एवं धन्य है सर्जिकल स्ट्राइक कि जनाकांछा को  परवान चढ़ने का अवसर मिला।
***************अब तो आम लोगों की समझ में मोदी जी ,सुचिता,राष्ट्रभक्ति और सर्जिकल स्ट्राइक एकरूप हो चुके हैं।मोदी विरोध का सीधा अर्थ है कालाधनी,बेईमान व राष्ट्रद्रोही होना।इस धारणा को पुष्ट करने में अनैतिक एवम लुटेरे विपक्षियों का बहुत बड़ा योगदान है।  नए सपनों के भारत का हर नागरिक चाहता है कि मोदी जी अपने उद्देश्य में सफल हों तथा  भविष्य में उनके द्वारा की जाने वाली हर सर्जिकल स्ट्राइक सफल हो।साधारण सोच है कि पश्चिमी सीमा ,रियल इस्टेट और बेनामी संपत्ति पर और सर्जिकल  स्ट्राइक की आवश्यकता है। भारत के सुनहरे भविष्य का पदार्पण इन स्ट्राइक की सफलता पर ही निर्भर है और जनता के मूड को मोदी जी से बेहतर समझने वाला कोई दूसरा नेता नहीं है। इतना ही नहीं जब तक भारत में वीआईपी संस्कृति पर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होती,यह क्रम जारी रहना चाहिए। जिस दिन ऐसा होगा ,इन नेताओं को पता लगे गा एक ईमानदार साधारण नागरिक क्या होता है और उसकी अपेक्षा क्या होती है।
***************फिर हाल सर्जिकल स्ट्राइक्स का स्वागत है और निकट भविष्य में ऐसी ढेर सारी स्ट्राइक्स के लिए शुभ कामनाएं।इस एक ब्रह्मास्त्र में बहुत कुछ साधने एवं भारत को महाशक्ति बनाने की क्षमता है।यद्यपि काला होने के आधार पर हाथी के साथ काली हांड़ी की तुलना नहीं हो सकती फिर भी यह कहने को दिल करता है कि यह सर्जिकल स्ट्राइक है कि बोरोप्लस।इस प्रसंग में गोस्वामी तुलसी दास कि निम्न लिखित पंक्तियाँ भी विचार योग्य हैं -
---------------ग्रह भेषज जल पवन पट ,पाइ कुजोग सुजोग।
---------------होइँ कुवस्तु सुवस्तु जग ,लखइ बिलच्छन लोग।
अस्तु सुयोग बना रहे ;सब ठीक ही होगा।बस कर्मयोगी की कर्मसाधना अनवरत चलनी चाहिए। ----------------------------------------------------------------------- मंगलवीणा
वाराणसी ,दिनाँक:01 दिसम्बर 2016
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अंततः
आठ नवम्बर को घोषित विमुद्रीकरण के बाद नए पुराने नोटों के विनिमय की कठिनाइयों का जो दौर चला है उसमे सर्वाधिक परेशानी बीमार जनता एवं उनके परिजनों को हुआ है।
जिन स्वास्थ्यसेवकों एवं डॉक्टरों की तुलना लोग भगवान से करते हैं वे अपने को पैसे के
पीछे भागनेवाले स्वार्थी व्यवसायी सिद्ध किये हैं। यह सच होते हुए भी कि सरकारी डॉक्टर व अस्पताल 

शुक्रवार, 12 अगस्त 2016

कश्मीर पर ऊहापोह

***************कश्मीर की अशान्ति से पूरा देश बेचैन है। वहाँ की शान्ति के लिए हमारे सपूत सुरक्षा प्रहरी अपने जान की बाजी खेल रहे हैं तो दूसरी ओर आन्दोलनकारियों के साथ उनके बहकावे में आकर शान्ति भंग करने वाले भोले -भाले लोग भी हताहत हो रहे हैं। अवसर है, तो राजनेता ,विचारक ,विश्लेषक ,विशेषज्ञ और मीडिया के लोग भी मन माँगी मुराद पूरी कर रहे हैं। अधिकांश को समस्या समाधान की चिन्ता है तो कुछ को अपने प्रतिद्वंदियों को पटकने की। अभी राज्यसभा में कश्मीर पर पूरे दिन चर्चा हुई। माननीय सांसदों  में किसी ने कश्मीरियों से दिली संबंध जोड़ने ,तो किसी ने ऐतिहासिक गलतियों की बात की। किसी ने पडोसी देश को कोसा तो किसी ने पाकिस्तान पोषित आतंकी संगठनों को। किसी ने जम्मू और लद्दाख के परिपेक्ष्य में कश्मीर समस्या की यात्रा कराया तो किसी ने सरकार को विफल बताया। माननीय गृह मंत्री का निचोड़ वक्तव्य आया कि अब पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पाक अधिकृत कश्मीर पर होगी। यह तो भविष्य बताएगा कि भविष्य क्या होगा। परन्तु यह कौन बताए गा कि कश्मीर अन्य राज्यों के विपरीत ,सविधान प्रदत्त अलगाव से या एक राज्य दो कानून से कब मुक्त होगा ? बहु आयामी अलगाववाद कश्मीर की नीयति बन गई है।धार्मिक अलगाववाद ,सामाजिक अलगाववाद ,राजनितिक अलगाववाद ,संवैधानिक अलगाववाद यहाँ तक कि सांस्कृतिक अलगाववाद ,सब के सब  इस देश की मुकुटमणि से चिपक गए हैं।
***************यथास्थिति की बात की जाय तो भारत के हर राज्य व् जनपद में भारत के हर कोने के कम या ज्यादा परिवार मिल जाँयगे। कश्मीरी भी सर्वत्र मिल जाँयगे। जब कभी कर्फ्यू या प्राकृतिक  स्थिति देश के किसी हिस्से में आती है तो पूरा देश वहाँ रह रहे अपने परिवार वालों ,मित्रो व परिजनों के लिए ब्याकुल हो उठता है परन्तु जब कश्मीर में ऐसा कुछ होता है तो वह ब्याकुलता केवल उन्ही परिवारों में होती है जिनके लाडले वहाँ जनजीवन और देश की सीमा सुरक्षा में लगे हैं या केवल उन्ही परिवारों को होती है जिनके परिजन वहाँ धार्मिक या पर्यटन यात्रा में फँस गए हों क्योंकि अन्य स्तिथियाँ घाटी केलिए लागू ही नहीं हैं।दूसरी ओर जब सुरक्षा जांबाजों को, वहाँ शेष भारत की आम नागरिक अनुपस्थिति, कश्मीरियत से अलग हिंदुस्तानी होने की अनुभूति देती है तो उन्हें अजीब लगता है कि देश अपना और लोग पराये। हम सभी जानते हैं कि कश्मीर की यह स्थिति थी नहीं ,बनाई गई है। इसके लिए लाखों पण्डित ,हिन्दू तथा सिक्ख परिवारों को पलायन के लिए विवश किया गया और भारतीयता को उखाड़ फेंका गया।
*************** आज की बची परिस्तिथि में भी इस राज्य के अधिकांश नागरिक  शुद्ध भारतीयता से ओतप्रोत हैं और भारत के लिए कृतसमर्पित हैं ,परन्तु जब उनकी भावनाएँ बेलगाम बन्धक बनाई जा रही हों और सरकारें उन्हें संकट से उबारने में असहाय हों ,तब प्रतिबद्धता और निष्ठा दूसरे छोर की तरफ लुढके गी ही। एक राज्य यदि अपने नागरिकों को समानता एवं सुरक्षा की गारण्टी नहीं दे सकता तो उसके अलाप -प्रलाप की कोई विश्वसनीयता नहीं होती। क्या विडम्बना है कि कठोर कार्यवाही के अभाव में कश्मीर प्रताड़ित है और उसका लाभ उठाते हुए अलगाववादी दुस्साहस बढ़ाते जा रहे हैं। जम्मू ,लद्दाख या कश्मीर क्षेत्र के वे भारतीय जो अपने राज्य को पूर्णतया भारत के अन्य राज्यों जैसा  देखना चाहते हैं,सांस्कृतिक एवं धार्मिक विविधता अपनी धरती पर उतारना चाहते हैं और चाहते हैं कि मेलजोल वाली हिंदुस्तानी  झलक उनकी पहचान बने। परन्तु ऐसी अनुकूलता के अभाव में उनके साथ अन्याय हो रहा है।
***************सामान्यतया जब कश्मीर समस्या की चर्चा होती है ,तो सारी बातें परिकल्पना आधारित होती हैं  कि यदि इस राज्य का विलय तात्कालिक अन्य राज्यों की भाँति भारत के गण राज्य में हुई होती तो ऐसा न होता ,यदि यह काम सरदार पटेल पर छोड़ा गया होता तो भारत कि पाकिस्तान वाला विकल्प या विवाद ही मिटा दिया गया होता ,यदि विभिन्न युद्धों में विजय के बाद हम पाकिस्तान की जीती हुई भूमि नहीं लौटाते और पाक अधिकृत कश्मीर को अपने कश्मीर में मिला लेते तो कश्मीर इधर -कश्मीर उधर का प्रकरण समाप्त हो गया होता या कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम अपने पाकिस्तान द्वारा हड़प लिए गए कश्मीर की बात पाकिस्तान की अपेक्षा ज्यादा आक्रामकता से उठाते तो पडोसी के हौसले पस्त होते। सब ठीक है ,परन्तु खोये जा चुके अवसर वर्तमान को समाधान नहीं दे सकते।
***************इसमें संशय नहीं कि वर्तमान आंदोलन को संभाल लिया जाय गा। अलगाववादी ,आतंकी और पाकिस्तान  सभी परास्त होंगे। तात्कालिक तौर पर हमें सुरक्षाबलों के मनोबल और लाजिस्टक्स को हर तरह से बढ़ाये रखना चाहिए और प्रचार तंत्र सक्रिय कर नागरिकों को भरोसा देना चाहिए कि उनका अभियान आतंकवादियों व अलगाववादियों से है न कि देशवासियों से। घाटीवासियों से अपील कर उनकी सहायता ली जाय और यदि कोई गलती हो जाय तो उनसे क्षमा भी माँगी जाय क्योंकि वे अपने ही बंधु -बंधाव हैं। इस काम में सभी राजनीतिक दल बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। घाटी में जितने भी ग्रामीण ,कस्बाई या शहरी इकाइयाँ हैं ,उन्हें विभिन्न दलों से मिल कर पाँच -पॉँच प्रतिनिधियों का दल गोंद लें ,उनसे नियमित बैठक कर उनसे मेल -जोल करें और उनके विकास व हित को आगे बढ़ायें।साथ ही जम्मू व लद्दाख क्षेत्र का सर्वाङ्गीण विकास द्रुततम गति से किया जाय ताकि ये क्षेत्र उनके लिए अनुकरणीय बन सकें। जैसे ही कुंठा जाएगी ,समस्या भी तिरोहित हो जाय गी। 
***************दीर्घकालिक समाधान उपायों में संविधान की धारा तीन सौ सत्तर का समापन है। बहुत कठिन कदम है परन्तु राष्ट्र हित में इस राज्य को अन्य राज्यों सा समरस बनाना ही होगा। पाकिस्तान प्रायोजित आतंक को उसे नष्ट करने की क्षमता से अधिक आक्रामकता से तहस=नहस करना होगा। इन आतंकियों से ज्यादा खतरा देशी छिप कर वार कर रहे देशद्रोहियों और लगाववादियों से है जो विभीषण भूमिका में हैं।उन्हें चिन्हित कर कठोरतम प्रतिक्रिया से गुजारना होगा।लक्ष्य बना कर शिक्षा ,रोजगार व् विकास को घाटी की धरती पर उतारना होगा। तभी कश्मीर की वादियों में भारतीयता मुस्कराएगी। इतिहास को ऐसे दिन की प्रतीक्षा रहे गी जब कश्मीरी मुस्लिम समुदाय के लोग पलायन कराये गए हिदू और सिक्ख परिवारों से मिलें गे और गले लग उन्हें अपने घरों में पुनर्स्थापित करें गे।---------------------------------------  मंगलवीणा
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वाराणसी ;दिनाँक 12 अगस्त 2016 ---------------mangal-veena.blogspot.com
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अंततः
सभी सुधी पाठकों ,देशवासियों ,मित्रों  व टिप्पणीकारों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभ कामनाएं। भारतीय सीमा एवं अशांत कश्मीर में तैनात बीर जवानों को मिठाइयाँ व राखी पहुँचे तथा हर कश्मीरी भाई बहन को सौहार्द और शान्ति का सन्देश।हर भारतीय की अभिलाषा है कि हमारा मुकुट मणि हमारी आभा को चार चाँद लगाए। ----- मंगलवीणा
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शुक्रवार, 29 अप्रैल 2016

न्यायाधीश जी ,बातें कुछ और भी

***************हाल ही में न्यायाधीशों के सम्मलेन में भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री टीएस ठाकुर, प्रधान मन्त्री की उपस्थिति में, यह उल्लेख करते भाउक हो उठे कि वादों की तुलना में न्याय देने वालों की संख्या मानकों से बहुत कम है। स्पष्टतः उनकी वाणी से न्याय के प्रति हो रहे अन्याय की पीड़ा झलक उठी थी। केंद्र और राज्य सरकारों की, जनहित में,  यही संवेदनशीलता होगी कि तत्काल न्यायाधीशों की रिक्त पदों पर नियुक्तियाँ सुनिश्चित करते हुए न्याय आयोग की संस्तुतियाँ लागू करने की कार्यवाही करें। लाख बुराइयों के होते हुए भी इस देश की न्याय व्यवस्था आम आदमी के लिए लाठी का सहारा है। यह बात दीगर है कि यह लाठी अब बोझ बनती जा रही है और धन तथा संसाधन के अभाव में या तो उल्टे उसी के पीठ पर पड़ने लगी है या उसकी अगली पीढ़ी को उत्तरदायित्व रूप में दी जा रही है।दूसरे देशों की आबादी एवँ  जजों के अनुपात का तर्क न देकर बेहतर होगा कि अपनी देशी परस्थितियों यथा वादों को बढ़ाने में पुलिस व वकीलों की भूमिका ,न्यायालयों में  पैठ बना चुकी दलाली ,प्रति वकील वादों की  संख्या ,नियुक्तियों में वंशवादी अधिपत्य तथा  न्याय  पर पैसे का प्रभुत्व इत्यादि की समग्र समीक्षा होनी चाहिए।क्या न्यायाधीश महोदय यह भरोसा देने की स्थिति में हैं कि यदि न्यायाधीशों की अपेक्षित संख्याबल पूरी हो जाती है तो न्याय व्यवस्था में व्याप्त खामियाँ दूर हो जायगीं ,शायद बिल्कुल नहीं।
भारतीय लोकतंत्र तो राजनीति में सशक्त घुसपैठ बना चुके वंशवाद से बुरी तरह पीड़ित है ही ;न्याय तंत्र भी इससे अछूता नहीं है। जज के वंशज का जज होना हमारी न्यायपालिका में आम बात है। वैसे तो ये माननीय गैर राजनीतिक होते हैं परन्तु इनमें कुछ लोग ऐसे रहे हैं जिनका परिवार या वह स्वयं, किसी दल या नेता विशेष से उपकृत होकर, माननीय बना होता है।अतः जब भी प्रति उपकार का समय आता है ,ऐसे माननीय इंसाफ के तराजू को किनारे करने से नहीं चूकते।अपवादों को छोड़ दिया जाय तो मध्य व आधार स्तर के माननीयों से लेकर अधीनस्थों तक ,ब्रांडेड वकीलों से दलालीरत वकीलों तक सभी दिनोदिन मालामाल  होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि लाखों वकील व पुलिस वाले भी खूब फल फूल रहे हैं। बदले में भिखारी सा दिखते लाखों वादी वकीलों से कुटिल वादा व न्यायालयों से तारीख पर तारीख पा रहे हैं।भारतीय न्यायलय ही वे स्थान हैं जहाँ  शोषक एवं शोषित के बीच का अंतर हर कदम पर साफ दिखता है।
***************चूँकि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में लाखों लोगों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रोजगार मिला हुआ है और सभी किसी न किसी रूप में न्याय नामक उत्पाद बेच रहे हैं ,अतः वे हर संभव प्रयास से उपभोक्ताओं की संख्या व उन तक पकड़ बढ़ायें गे ही।अद्यतन स्थिति यही है कि जब कोई स्नातक किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता है तो कानून की पढाई कर वकील बन जाता है। वकालत में संख्या का कोई परिसीमन ही नहीं है।वकील नहीं हुए तो भी कोई बात नहीं ,न्याय की दलाली में लग जाइये।निःसन्देह देश में वादों की संख्या बहुत तीव्रता से बढ़ रही है परन्तु तथ्य यह है कि संख्या बढ़ाई जा रही है। जब भी किसी परिवार में या दो या दो से अधिक लोगों में विवाद पनपता  है ,न्याय रूपी उत्पाद बेचने वाले सक्रिय हो उठते हैं और जब वादी प्रतिवादी न्याय केलिए निकलते हैं ,कतिपय न्याय देने वाले चाहे ग्रामप्रधान हों या सरपंच ,स्थानीय पुलिस वाले हों या प्रशासन के लोग,आर्थिक दोहन के लिए विवाद को हवा पानी देकर चाँड़ने लगते हैं और आर्थिक सेवा करने वाले पक्ष के हित साधन में संलग्न हो जाते हैं। फिर मरता क्या न करता। पीड़ित न्यायलय पहुँचता है। वहाँ न्याय दिलाने के नाम पर किसी वकील के चंगुल में फँसता है और शुरू हो जाता है तारीख पर तारीख का अंत हीन क्रम। लम्बी लड़ाई तथा धन सम्मान सब कुछ गँवाने के बाद या तो कालातीत जय मिलता है या पैसा प्रेरित पराजय। पराजय की स्थिति में आगे तक लड़ाने वाले एक से बढ़ कर एक वकील सामने उपस्थित हो जाते हैं।यही है भारत में आम नागरिक के लिए अनन्त न्यायिक व्यवस्था।
***************हमारे देश में उपभोक्ता संरक्षण कानून है ,मंत्रालय है ,विवाद सुलझाने वाले पीठ हैं परन्तु न्याय नामक उत्पाद के उपभोक्ताओं ,जिन्हे उनकी शब्दावली में वादी या प्रतिवादी कहते हैं ,के हित संरक्षण की कोई नहीं सोचता। न सरकार न उच्चतम न्यायलय में यह सुनिश्चित करने करने का साहस है कि किसी भी वाद का निस्तारण अधिकतम कितने समय में किसी अदालत  में होना अनिवार्य होगा ,एक वाद में अधिकतम कितनी तारीखें पड़ सकें गी या बीमारी आदि कारणों से अनुपस्थिति का लाभ कितनी बार दिया जाय गा। वादियों व प्रतिवादियों का वर्षोंवर्ष तक कोई केस लड़ने में जो मानसिक ,शारीरिक एवँ आर्थिक शोषण होता है उसके लिए देश में कोई क्षतिपूर्ति व्यवस्था नहीं है। इस देश में ऐसे भी लम्बित वाद हैं जो एक पीढ़ी के बाद दूसरी या तीसरी पीढ़ी के लोग लड़ रहे हैं। इससे बड़ी न्याय की निष्ठुरता और क्या हो सकती है। कुछ राहत होगी यदि वाद पंजीकरण के समय ही वाद संपत्ति मूल्यांकन के आधार पर वादियों ,प्रतिवादियों का न्यायिक बीमा कर दिया जाय और एक निश्चित अवधि में फैसला न मिलने या वाद के बीच मृत्यु होने पर बीमित राशि का भुगतान उनके उत्तरधिकारिओं को कर दिया जाय ताकि उन्हें अंतहीन प्रताणना से कुछ राहत मिल सके और वे वाद को आगे लड़ सकें।
***************हमारे प्रधान मंत्री जी प्रायः उल्लेख करते हैं कि जब भी कोई आपदा या चुनौती सामने हो हमें उसे खुशहाली और बेहतरी के अवसर में बदलने का प्रयास करना चाहिए। अतः संख्या संकट के बीच यदि न्याय पालिका अपने उपभोक्ताओं के शोषण को कम करने वाले कुछ कदम उठा कदम पाए ,वाद निस्तारण की कोई समय सीमा तय कर सके या वादियों, प्रति वादियों को कोई न्यायिक बीमा योजना दे पाए तो न्याय के प्रति आस्था पुनर्स्थापित हो सके गी। यह भी सोचना होगा कि जब न्यायाधीशों की कमी दूर हो जाय गी तो यह संस्था कैसे सुनिश्चित करेगी कि शोषण की गति कम और निस्तारण की गति तेज होगी।भगीरथ प्रयास की आवश्यकता है क्योकि भारतीय लोकतंत्र  आशाभरी चक्षुओं से अहर्निश न्याय व्यवस्था की ओर देख रहा है। सबकी अपेक्षा  यही है कि न्याय के तराजू की गरिमा बढे। ------------------------------------- मंगलवीणा

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अंततः
उफ़ गर्मी। इस बार अप्रैल में ही दुसह गर्मी से सर्वत्र हाहाकार मच गया है। नदी ,बाँध ,तालाब ,कुँए सभी पानी के लिए तरस रहे हैं ,फिर आदमी ,जीव -जन्तु व पंछियों की प्यास कैसे बूझे ?समाचार पत्रों और  इलेक्ट्रानिक मिडिया के माध्यम से मौसम विज्ञानी ग्रीष्म की निष्ठुरता व उसके कारणों की नित्य जानकारी दे रहे हैं। आइए कुछ हिंदी कवियों की दृष्टि से इस ताप को देखा जाय। यथा -
जाने क्या हुआ कि सूरज इतना लाल हुआ
प्यासी हवा हाँफती फिर -फिर पानी खोज रही
सूखे कण्ठ कोकिला ,मीठी बानी खोज रही
नीम द्वार का छाया खोजे, पीपल गाछ तलाशें
नदी खोजती धार, कूल कब से बैठे हैं प्यासे
पानी पानी रटे रात -दिन, ऐसा ताल हुआ। जाने क्या हुआ ----डा.जगदीश ब्योम
ग्रीष्म की लय में बढ़ते हुए अब बदलाव की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अश्विन गाँधी के शब्दों में -यह सब कुछ याद रहे
मौसम का साथ रहे
ग्रीष्म ऋतु भी जाएगी
फिर रहे गी प्रतीक्षा /अगले मौसम की /बहार की।
***************तब तक  हम सबका सर्वोच्च कर्तव्य है कि पानी बचाएँ और प्यासों को पानी उपलब्ध कराएँ।एक प्यासी पँछी को भी यदि हम पानी पिला पाए तो यह सृष्टि की बड़ी सेवा होगी।------------------------------------------- मंगलवीणा
वाराणसी ;दिनाँक 29 . अप्रैल 2016                 mangal-veena.blogspot.com
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रविवार, 10 अप्रैल 2016

पथभ्रष्ट शिक्षा -दुर्भाग्य देश का

****************देखते ही देखते हमारे कतिपय लब्धप्रतिष्ठित संस्थानों में शिक्षा प्राप्त कर रहे कुछ युवक  कुशिक्षित होने का प्रमाण देने लगे।कोई अफजल की शहादत मनाने लगा ,कोई महिषासुर दिवस मनाने लगा तो कोई श्रीनगर स्थित भारतीय प्रद्यौकिकी संस्थान में भारत  माता की जय बोलने वाले क्षात्रों की पिटाई करने लगा ।शिक्षा केन्दों में घट रही ये घटनाएँ सन्त कबीर की उलट बानी "बरसे कम्बल भींगे पानी " की याद दिला रही हैं।  नेताओं की तो माँगी मुरादें पूरी होने की बारी आई। कोई छात्र मरे तो क्या ,जनता के पैसों से शिक्षित हो रहे युवक राष्ट्र विरोधी बनें तो क्या ,मुट्ठी भर राष्ट्र विरोधी कश्मीरी देश को परेशान कर के रख दें तो क्या ,इन नेताओं को तो मुद्दे चाहिए जिसपर प्रलाप कर सत्ता पक्ष  के विरुद्ध भोली -भाली जनता को बहका कर अपने पक्ष में वोट बढ़ा सकें और फिर वोट से लूट और सत्ता सुख।परन्तु यह गहरी चिंता का विषय है कि ये बच्चे दुःसोच के हद तक कैसे पहुँचे।साथ ही भारतीय समाज एवँ सरकार को तत्काल सक्रिय होने का समय  है ताकि ऐसे संस्थानों, शिक्षकों , गैरशिक्षकों ,शिक्षण सामग्रियों ,विचारकों ,लेखकों ,प्रचारकों ,छद्म नायकों ,नेताओं , सफेदपोशों इत्यादि की पहचान हो सके जिसने ऐसी अपसंस्कृति एवँ राष्ट्द्रोही विद्यार्थी तैयार किये। फिर  दृढ इच्छाशक्ति से कारकों को समूल नष्ट करना होगा वरन ये लोग हमारे देश व संस्कृति को किसी गम्भीर अनहोनी में झोंक सकते हैं।विद्यार्थी तो पौध हैं,दोष तो जमीन और माली में है जिन्होंने ऐसे  कुपौधों को पनपाने की भूमिका निभाई।
***************चूँकि कारण की पूर्ण विवेचना बिना निवारण संभव नहीं है ,हमें भारत की स्वतंत्रता से अब तक नव निर्माण व प्रगति के लिए हुए सामाजिक और शैक्षिक परिवर्तनों को स्मरण करना होगा। महात्मा गाँधी की  कौशलोन्मुखी ,संस्कार स्निग्ध एवँ सर्वसुलभ शिक्षा ,जो भारत के नव निर्माण की आकांछा थी , स्वतंत्रता प्राप्ति तक आँधी की भाँति बहती रही परन्तु आजादी एवँ बँटवारे के बाद धीमी पड़ने लगी क्योंकि समकालीन अन्य शासकीय विचार धाराएँ जैसे राजशाही , प्रजातंत्र ,समाजवाद,मार्क्सवाद (कम्युनिज्म  ), व्यक्तिवाद ,धर्मसापेक्षवाद ,धर्मनिरपेक्षवाद ,उदारवाद ,कट्टरवाद ,अलगाववाद  इत्यादि  गाँधी के रामराज्य की परिकल्पना पर प्रतिघात करने लगीं।जिनके हाथ सत्ता आई वे गाँधीवादी कहलाना चाहते थे  परन्तु अपने लिए महारानी विक्टोरिया और लार्ड माउन्ट बेटन जैसी प्रभुता चाहते थे। फिर क्या था ?चतुर कांग्रेसी गाँधी के स्वयम्भू उत्तराधिकारी एवँ अपने हित केलिए देशी अंग्रेज बन गए। मैकाले की शिक्षा प्रणाली  परवान चढ़ने लगी। धीरे -धीरे व्यवस्थाविहीन व्यवस्थित भारत में  शिक्षा संस्कार विहीन होती गई।इस उदेश्य के लिए देश की अहित चाहने वाली विचारधाराओं को भी सरकारी प्रश्रय दिए गए ताकि राष्ट्रवादियों को उनके साथ उलझाया जा सके।देश के इतिहास को गौरवहीन बनाने का कुत्सित प्रयास हुआ ताकि तुलनात्मक दृष्टि से नेहरु परिवार को भारत के नव जागरण प्रतीक रूप में स्थापित किया जा सके और उनकी छाया में लाखों स्वार्थी काँग्रेसी वर्षोंवर्ष तक  इस विशाल देश का सत्ता सुःख भोगते रहें।इनकी सुविधा केलिए बनाए गए तंत्र के कारण ही इतिहास के साथ भूगोल भी बदला जिनको याद करते ही हर भारतीय का क्रोध आसमान पर चढ़ जाता है। अनुकूलता मिलती गई और विघटन केलिए लालायित  अति उग्रवादी संगठन  भी अपनी जड़ें ज़माते गए।कश्मीर एवँ पूर्वोत्तर राज्यों में विभीषिका फैलाने वाला आतँकवाद या पश्चिमी बँगाल से आँध्रप्रदेश तक फैला नक्सलवाद आँख मूंदने से ही आज ऐसे भष्मासुरी पैमाने पर पहुँचा है कि शिक्षण संस्थानों में भी इनके समर्थक अध्ययन -अद्ध्यापन कर रहे हैं और उनके हित को आगे बढ़ा रहे हैं।
***************शिक्षा को पथ भ्रष्ट होने का सबसे बड़ा कारण बना पैसा। पूरे विश्व में औद्योगीकरण के बाद संस्कृति, सदाचार ,संस्कार इत्यादि पर पैसा हावी होने लगा।सुख ,सुविधा ,शिक्षा ,सम्मान ,सत्ता ,यहाँ तक की धर्म भी पैसे के अनुचर बन गए। पैसा , सदाचार से अर्जित हो या कदाचार से , केवल पैसा माना जाने लगा और यह पैसा सर्वोपरि पैसा बन गया।जब भ्रष्ट कार्यों से पैसा बहुत कम समय में बहुत ज्यादा अर्जित होने लगा तो भ्रष्ट होने में लोगों की झिझक जाती  रही। गाँधी  काल की आम जन की वह पीढ़ी जो संस्कारों में जीती थी अगली पीढ़ी  को भी भरसक संस्कारित बनाए रखी  परन्तु तीसरी नई पीढ़ी  के सामने अनुत्तरित हो गई। युवक जब अभिभावकों के समक्ष आज के नायकों जैसे नेता ,माफिया ,अभिनेता ,सरकारी बाबू ,अभियन्ता ,वकील ,ठेकेदार ,शिक्षक इत्यादि का उदहारण रख देते हैं तो देश प्रेम  ,सदाचार एवँ संस्कार की बातें अप्रासंगिक लगने लगती हैं। धनोपार्जन की अनुगामी बन चुकी शिक्षण संस्थाएं भी इस नवाचार से अछूती नहीं रहीं ।  चाहे सत्ता पक्ष में रहें या विपक्ष में ,चाहे देश प्रेम की राजनीति करें या देश द्रोह की ;  नेता बनना तो धनोपार्जन का इतना सटीक ब्रह्मास्त्र बन गया है कि इससे अल्पकाल में सर्वाधिक संपत्ति और सम्मान की गारन्टी हो गई है।जवाहर लाल नेहरु  या जाधव पुर विश्वविद्यालय में कन्हैया जैसे छात्रनेताओं के प्रादुर्भाव की  यही तो प्रमुख पृष्ठभूमि है।
***************पिछले सात दशकों में हमारे देश में सामाजिक समरसता एवँ पुनर्निर्माण के लिए जो मील के पत्थर  सरीखे कार्य हुए वे भी पार्श्व प्रभाव के रूप में शिक्षा को संस्कार विहीन किये। रियासतों के विलय ,जमींदारी उन्मूलन ,अधिवासी कानून ,अथवा भूदान यज्ञ से जहाँ लोकतंत्र  की अच्छाइयाँ सामने आईं वहीं लाभान्वित वर्ग को लगा कि मनुवादी संस्कृति के बूते सदियों तक उन्हें उनके अधिकार से वंचित रखा गया। हद तो तब हुई जब  सामाजिक समरसता के नाम  पर जाति विशेषके लोगों को हर क्षेत्र में सरकारी आरक्षण दिया गया और आरक्षण पाने वाली जातियों की सूची उत्तरोत्तर बड़ी होती गई। भारतीय संस्कृति तथा इसके ताने बाने को आरक्षण ने इतनी छति पहुंचाई कि सामाजिक समरसता चूर -चूर होने लगी। मेधाओं के अवसर छीने और अयोग्य हाथों में जिम्मेदारियाँ आईं।सुअवसर कौन छोड़ता है ;अब जाट ,गूजर ,पटेल ,ब्राह्मण ,ठाकुर सभी  आरक्षण माँग रहे हैं और शिक्षण संस्थायें इन सारी विषमताओं के दर्पण बनते जा रहे हैं।उसी दर्पण में दुर्गा के आराधकों के सामने महिषासुर को महिमा मण्डित करने वाले भी दिखने लगे हैं।अतीत के गलत निर्णयों व् गन्दी नेतागिरी ने सामाजिक विषमता को चरम पर  पहुँचा दिया है जहाँ से इसे सही स्थान पर न लाने से देश को भयावह परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
***************विश्वपटल पर आर्थिक शक्ति के रूप में उभरते भारत को ऐसे गतिरोधकों से तत्काल छुटकारा  पाने का समय आ गया है। समय की पुकार से प्रेरित जनता ने एक देश प्रेमी सरकार को बहुमत के साथ सत्ता सौंपी है। अपना दायित्व निभाते हुए जनता सरकार को याद दिला रही है कि ढुलमुल रवैया एवँ तुष्टिकरण से शासन को स्वतन्त्र किया जाय। संविधान देश के लिए है न कि देश संविधान के लिए। यदि अस्पष्टता के बहाने कोई गैरभारतीय सा व्यवहार करता है तो बोलने की स्वतंत्रता की तत्काल लिखित व्याख्या होनी चाहिए। देशप्रेम अभिव्यक्ति के जितने भी ढँग हों ,उनको संवैधानिक रूप से इस निर्देश के साथ सम्मान मिलना चाहिए कि जिस भी अभिव्यक्ति से भारत का जयकारा हो ,सभी वर्ग व धर्म के लोग समवेत स्वर से उसमें सहभागी बनें।भारत में रह कर पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वालों को न पाकिस्तान मिले न विशेष दर्जा परन्तु उनके लिए सख्त  क़ानूनी परिणाम अवश्य सुनिश्चित हो ।यदि वर्तमान के साथ इतिहास  ठीक कर लिया जाय और संस्कार को समाज में पुनर्स्थापित कर दिया जाय तो कल हमारा है।देश को इन चुनौतियों पर विजय पाना ही होगा क्योंकि पूरी दुनियाँ की आशा भरी दृष्टि भारत पर है। ------मंगलवीणा
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वाराणसी ;दिनाँक 10 . 04 . 2016
------------चैत्र शुक्ल ३ सम्वत २०७३                           mangal-veena .bloger.com
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अंततः
चैत्र माह की नवरात्रि व् श्री रामनवमी के पावन पर्व पर यह स्मरण करना प्रासंगिक
होगा  कि गाँधीकल्पित रामराज्य के अतुल्य नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपनी जन्मभूमि  को कैसी श्रद्धा अर्पित करते थे।''लंका विजयोपरांत वनवास की अवधि पूर्ण होते ही प्रभु श्रीराम अपनी अर्धांगिनी जानकी ,भ्राता लक्ष्मण ,लंकापति विभीषण ,वानर राज सुग्रीव तथा अंगद आदि के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या वापस आ रहे थे। ज्यों ही विमान अयोध्या के आकाश पर पहुँचा ,मातृभूमि के दर्शन पाते ही प्रभु विह्वल हो उठे और सहयात्रिओं से बोल उठे कि -
*****जद्यपि सब बैकुंठ बखाना। बेद पुरान बिदित जगु जाना।।
*****अवधपुरी सम प्रिय नहिं सोऊ। यह प्रसंग जानइ कोउ कोऊ।।
*****जन्मभूमि मम पुरी सुहावनि। उत्तरदिसि बह सरजू पावनि।।
*****अति प्रिय मोहि इहाँ के बासी। मम धामदा पुरी सुख रासी।।श्रीरामचरितमानस।'
अस्तु ,बैकुण्ठ से भी अधिक प्रिय भारत के देशप्रेमियों को नवरात्रि एवँ श्री रामनवमी की
शुभ कामनाएँ।-------------------------------------------------------- मंगलवीणा   

गुरुवार, 11 फ़रवरी 2016

दवा का दर्द

***************भारत जैसे देश में शिक्षा ,स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा को सकारात्मक और जनहितसाधी बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए परन्तु दुर्भाग्य से ये तीनों क्षेत्र भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में सरकार को कम से कम ऐसे निर्णयों से बचना चाहिए जो इन क्षेत्रों में नकारात्मकता बढ़ाएँ।हाल ही में भारत सरकार ने गम्भीर रोगों में दी जाने वाली , विदेशों से आयातित, चौहत्तर दवाओं से आयत शुल्क छूट वापस लेकर एक ऐसा ही विपरीत कदम उठाया है जिसका औचित्य समझ से परे है। आयातित दवाएँ अपनी उत्तमता के कारण बाजार में हैं। अतः आर्थिक दबाव बढ़ा कर उन्हें बाजार से बाहर करना उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ अन्याय है।
***************प्रदूषित जलवायु ,आधुनिक जीवन शैली एवँ बढ़ते प्राकृतिक असंतुलन ने अनेकानेक गम्भीर बीमारियों का सौगात भी आज के समाज को सौंपा है। इन  फैलती  बीमारियों व बढ़ती चिकित्सकीय सुविधाओं के कारण  हर  घर -परिवार में आय का एक बड़ा हिस्सा दवा पर ब्यय हो रहा है। उन परिवारों की तो आर्थिक रीढ़ ही टूट जाती है जिनका  कोई सदस्य किसी गम्भीर एवँ लम्बी बीमारी की चपेट में आ जाता है ।ऐसे में किसी भी तर्क से  दवाओं की कीमते बढ़ा कर रोगियों के लिए दवा का दर्द बढ़ाना किसी भी दवा निर्माता या सरकार के लिए सराहनीय नहीं हो सकता है।हाल ही में कुछ गम्भीर बीमारिओं में प्रयोज्य आयातित दवाओं के दाम बढ़ने से वे रोगी तो कराह ही उठे हैं जो इन दवाओं से स्वास्थ्यलाभ पा रहे हैं। यह सभी जानते ,मानते और समझते हैं कि दक्षता के साथ-साथ चिकित्सक ,चित्कित्सालय व्,चिकित्सा  रोगी के विश्वास के विषय हैं। फिर विश्वास को आर्थिक दबाव से प्रभावित करना सरकार की संवेदनशीलता पर प्रश्नचिन्ह जड़ता है। अतः जिस सरकार के सर पर जनता के उम्मीदों की भारी गठरी है उसे देशी दवाओं के प्रोत्साहन के लिए, शुल्क छूट वापस लेकर आयतित दवाओं की कीमतें बढ़ा कर उनकी उम्मीदों पर पानी नहीं फेरना चाहिए।
*************** दवाओं के विषय में कोई निर्णय रोगियों के हित में होना चाहिए जिसे हमारे देश के अधिकार प्राप्त लोग समझने को तैयार नहीं हैं। वे अधिकांशतः अपने कर्तब्यों के प्रति असंवेदनशील हैं और ऐसा निर्णय ले रहे हैं कि लगता ही नहीं कि वे जनता  के लिए अधिकार संपन्न बनाये गए हैं। गाँधी के देश में नियन्ताओं को इतना भी यथेष्ठ क्यों नहीं लगता कि थोड़े समय केलिए स्वयं आम जन बन कर अनुभव करें कि उनका निर्णय उन्हें कैसा लग रहा है? स्वास्थ्य व्यवस्था को चुस्त -दुरुस्त, पारदर्शी एवँ आम आदमी केलिए सुलभ बनाने वाला प्रयास छोड़  उसे और दुसह बनाना सम्वेदना की किस कसौटी पर उचित माना जा रहा है?क्या किसी एच आई वी ,किडनी ,कैंसर ,दिल ,यकृत ,मधुमेह जैसी गम्भीर बीमारी से पीड़ित ब्यक्ति ,जो इन दवाओं के सहारे जिंदगी की जंग लड़ रहा है ,के प्रति सरकार का यही कर्तव्य बोध है? शायद ही ऐसे निर्णयों से भारत स्वस्थ भारत बने।
***************आयत शुल्क की छूट वापसी केलिए सरकार ने देशी दवा की कम्पनियों को बढ़ावा देने का तर्क दिया है जिससे प्रमाणित होता है कि देशी दवा उत्पादकों का सरकार पर दबाव है। परन्तु इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि क्या सरकार का भी इन देशी  निर्माताओं पर कोई नियंत्रण है ?देश में निर्मित  दवाओं की गुणवत्ता से मूल्य तक ,जाँचशुल्क से डाक्टरों की फ़ीस तक सब कुछ अपारदर्शिता से आच्छादित हैं जिससे उपभोक्ता ,सरकारें व् अखिल भारतीय मेडिकल एसोसिएशन सभी विज्ञ हैं। फिर भी कुछ अदृश्य कारण हैं जिससे उबरने की इच्छाशक्ति न सरकार बना पा रही है न संगठन।
***************विसंगतियों को समाप्त करने के नाम  पर लोग अपनी लोक प्रियता बटोर लेते हैं और अपना हित भी साध लेते हैं पर उपभोक्ता ठगे से जहाँ के तहाँ रह जाते हैं। आज भी आमिर खान साहब की सत्यमेव जयते वाली धारावाहिक याद है जिसमें दवा क्षेत्र वाली कड़ी ने खूब वाहवाही बटोरी थी।सस्ती जेनरिक दवाओं की भी खूब ढोल पीटी गई। आस पास के किसी मेडिकल स्टोर पर जाइए,नहीं मिलती हैं। स्वच्छ भारत -स्वस्थ भारत वाले देश में यदि कहीं सबसे अस्वच्छ भारत दिखता है तो सरकारी अस्पतालों में जिनके कन्धों पर स्वस्थ भारत का दायित्व है।हो हल्ला सुनते रहिए परन्तु परिणाम- ढाक के तीन पात।सजग सरकार से अपेक्षा है कि उपभोक्ता हित में इस क्षेत्र के सभी खिलाडियों को समान सतह पर स्वस्थ एवँ पारदर्शी प्रतिद्वंदिता का अवसर प्रदान करे ताकि भारत स्वस्थ एवँ स्वच्छ रहे। तभी तो देवगण भी भारत भूमि में जन्म लेकर अपने को धन्यभागी मानें गे।---------------------------------------------------------------------------------मंगलवीणा
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वाराणसी ,दिनाँक 14.02 .2016                                 mangal-veena.blogspot.com
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अन्ततः
आज के त्योहार पर संत वेलेंटाइन यदि इस धरा पर होते तो ख़ुशी से झूम उठते कि उनको मानने वाले पूरी दुनियाँ में फ़ैल चुके हैं;यहाँ तक कि भारतीय सुसंस्कृति का भी चीर हरण करने लगे हैं।वेलेन्टाइन महोदय को शायद पता था कि लगभग इसी समय भारत में बसंत आगमन के साथ मदन महीप जी  का स्वागत होता है। अतः यहाँ भी हैप्पी  वेलेंटाइन डे लोगों के सर चढ़ कर बोले गा।भारतीय संस्कृति के हितैषी इस युवा भारत को क्या समझाएँ।अच्छा है कि लहरों को अपनी मस्ती में लहराने दिया जाय। संत वेलेंटाइन की जय हो। सभी सुधी पाठकों को  हैप्पी  वेलेंटाइन डे।------मंगलवीणा
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गुरुवार, 24 दिसंबर 2015

इति श्री असहिष्णुता कथा

***************वर्ष दो हजार पंद्रह अवसान की ओर अग्रसर है। साथ ही भारत में असहिष्णुता पर चर्चा- परिचर्चा भी समाप्त हो रही है। टीवी पटल से इस विषय का गायब होना और दूसरे विषयों का अवतरित होना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसके कई उदाहरणों में प्रथम भारत द्वारा पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना या दूसरा सोनिया जी व राहुल का दल -बल के साथ न्यायलय में उपस्थित होना है। किसी न किसी रूप में  यह असहिष्णुता सदियों से समाज के ताने -बाने में विद्यमान रही है। इतिहास साक्षी है कि पूर्व मध्य काल से आज तक,विदेशी आक्रान्ताओं और देशी दमनकारी शासकों  के लिए सहिष्णु भारत एवँ सहिष्णु भारतीय प्रशंसनीय रहे हैं क्योंकि हमारी सहिष्णुता पर ही उनकी असहिष्णुता फूलती - फलती रही है। बारहवीं सदी वाले उस काल -खण्ड को लोग आज भी याद करते हैं जिसमें सहिष्णु पृथ्वीराज चौहान बार - बार विजयी होने पर असहिष्णु एवँ आक्रान्ता मुहम्मद गोरी को छोड़ते गए और सन  ग्यारह सौ बानवे में आक्रमण कर जब उसने चौहान को पराजित किया तो उन्हें बन्दी बना कर अफगानिस्तान ले गया और यातनापूर्ण मृत्युदण्ड दिया।भारतीय इतिहास के हर नए पृष्ठ पर कुछ ऐसे ही घटनाक्रम झाँकते हैं। देशी राज्यों में आपसी असहयोग एवँ स्वभावगत सहिष्णुता के कारण लगातार बाहरी आक्रमण होते रहे और हमारे देश का इतिहास, भूगोल एवँ समाज  बदलता रहा। वर्तमान भारत में उसी समाज की नई         पीढ़ियाँ  बसती हैं जिसमें ढेर सारे अयोग्य एवँ असहिष्णु लोग भी छद्म धर्मनिरपेक्षता के सहारे समाज में स्थान बना लिए हैं। आज की भारतीय जलवायु में जब शुद्ध धर्मनिरपेक्षता,प्रखर राष्ट्रवाद एवँ सबके विकास की बात होने लगी है तो ऐसे लोगों में घबराहट हुई है और अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए वे सरकार और उनके समर्थन वाली जनता को असहिष्णु बनाने लगे हैं।यदि इस दबाव को निष्प्रभावी नहीं किया गया तो सरकार अपने मुद्दों से भटके गी और कुचक्र चलनेवाले अपने मंतव्य में सफल हो जाँयगे।
***************कोई घटनाक्रम नहीं अपितु दो घटनाएँ थीं जिनकी पृष्ठभूमि में वर्तमान असहिष्णुता का वितान रचा गया। ये थीं -कन्नड़ भाषा के साहित्यकार श्री कुल्बर्गी की हत्या एवँ दादरी में बीफ खाने की अफवाह पर अखलाक नामक एक व्यक्ति की पिटाई से मौत।दोनों ही घटनाएँ कानून व्यवस्था से जुड़ीं हैं और राज्य सरकारों का प्रथम दायित्व है कि हर नागरिक के जान -माल उसके संवैधानिक अधिकारों को चुस्त दुरुस्त सुरक्षा प्रदान करें।यदि ऐसा करने में राज्य सरकारें विफल होती  हैं तो उन्हें सत्ता में रहने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अतीत के पुरस्कार विजेताओं में यदि कुछ लोगों को विरोध जताने की बात सूझी तो उन्हें कर्नाटक की काँग्रेस एवँ उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकारों के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए था न कि केंद्र की गठबन्धन सरकार के बिरुद्ध। पूरे देश ने देखा कि दोषी कौन और कठघरे में खड़ा किसको किया गया।उद्देश्य एक ही था कि मारो कहीं लगे वहीँ।
***************यह सर्व विदित है कि किसी व्यक्ति को पुरस्कृत होने के लिए उत्कृष्टता के साथ एक अहं मापदण्ड पुरस्कार देने वाली सरकार या संस्था का ,विचारधारा आधारित, पसन्द भी होता है। पुरस्कृत होने पर  प्राप्त कर्ता को अल्पकालिक एवँ दीर्घकालिक दो प्रकार के लाभ होते हैं यथा एकाएक व्यक्ति को ख्याति मिलती है ,अपने क्षेत्र में उसकी पूछ बढ़ती है और भविष्य में सरकारी एवँ गैर सरकारी सुविधाओँ के लिए उसकी पात्रता बढ़ती है।यही कारण है कि गैर राष्ट्रवादी सरकारों के दौर में वामपंथी ,काँग्रेसी ,क्षद्म धर्मनिरपेक्षी और गैर हिंदूवादी विचारों वाले साहित्यकार ,समाजसेवी  वैज्ञानिक ,सिनेधर्मी ,संगीतज्ञ इत्यादि खूब पुरस्कृत होते रहे और दीर्घकालिक लाभ उठाते रहे।इन आदरणीयों में कुछ लोग  ऐसे भी हैं जो राष्ट्रवाद , वहुसंख्यकवाद एवँ मूल धर्मनिरपेक्षता को अपने एवँ देश के लिए अस्पृश्य मानते हैं। फलतः बेमेल विचार की व्यवस्था में ऐसे लोगों के सर्वकालिक लाभ भी बाधित  हुए । फिर क्या कुल्बर्गी या दादरी के बहाने , घटती आदरणीयता वाले  ये लोग सरकार के ऊपर असहिष्णु होने का आरोप लगा दिए। साहित्य अकादमी के सदस्य ,पैंतीस पुरस्कार वापस करने वाले साहित्यकार ,समाजसेवी,रंगकर्मी ,नेता. पुरस्कारों से जुडी संस्थायें इत्यादि मैदान में कूद पड़े। मीडिया के मैदान में भयंकर वाकयुद्ध हुआ कि सरकार असहिष्णु हो गई या नहीं।  अंततः मिथ्या बादल छँटने लगे और देशवासी समझ पाये कि असहिष्णु कौन हैं। वस्तुतः एक बहुमत से चुनी सरकार को सहन न कर पाना सबसे बड़ी असहिष्णुता है।
***************************** पूरी दुनियाँ में अपनी श्रेष्ठता एवँ स्वार्थपूर्ति के लिए विभिन्न समुदाय  के लोगों में दूसरों के प्रति  असहिष्णुता रही है और पीढ़ी दर पीढ़ी यह बढ़ती ही जा रही है। संभवतः यही असहिष्णुता भविष्य में  विनाश का कारण बने क्योंकि हम एक दूसरे के लिए ही नहीं बल्कि अपनी धरती पहाड़  ,पर्यावरण  ,जल ,वायु ,जीव -जन्तु सबके प्रति असहिष्णु होते जा रहे हैं।असहिष्णुता के एक से बढ़ कर एक गम्भीर विषय दुनियाँ के सामने हैं। अतः असहिष्णुता -असहिष्णुता का खेल खेलने वालों को सोचना होगा कि कौन सी असहिष्णुता की बात कर रहे हैं। दादरी एवँ बंगलुरू वाली लकीरों के सापेक्ष तो जम्मू कश्मीर में हिन्दुओं का नरसंहार व लाखों हिन्दुओं का घाटी से पलायन या सन चौरासी में  श्रीमती  इन्दिरा ग़ांधी की हत्या के बाद सिक्खों के नरसंहार की लकीरें बहुत बड़ी थीं। लगता है कि उस समय उन्हें असहिष्णुता की याद नहीं आई।बांग्ला देश की लेखिका तस्लीमा नसरीन  ने ऐसा कुछ कह कर,  कि भारत में जो मुसलमानों की बात करे वह धर्मनिरपेक्ष (सहिष्णु ) और जो हिन्दुओं की बात करे वह हिंदूवादी ( असहिष्णु ) ,ऐसा आईना दिखाया है कि तथाकथित आदरणीयों को अपनी कुरूपता के लिए पूरे राष्ट्र से क्षमा माँगनी चाहिए।
***************परन्तु केंद्र सरकार को भी विरोधिओं के मिथ्या आचरण व उनके उद्देश्य से सतर्क हो जाना चाहिए। असहिष्णुता ठण्डी पड़ेगी तो भ्रष्टाचार को गरमा जाय गा ,एक मंत्री का कोई वक्तव्य ठण्डा पड़ेगा तो किसी दूसरे मंत्री या भाजपाई का वक्तव्य उछाल दिया जाय गा। अर्थ व्यवस्था को गति देने के लिए जीएसटी जैसे कानून चाहिए तो राज्य सभा में बहुमत के बल पर वे ऐसा होने नहीं देंगे ,मुद्दों की कमी होगी तो प्रधान मंत्री को प्रवासी भारतीय बनायेंगे अथवा उनके पहनावे पर कटाक्ष करें गे और देश विदेश में ऐसा वातावरण बनायें गे कि मेक इन इंडिया की ऐसी तैसी हो जाय। संसद तो इस लिए चलने नहीं देंगे क्योंकि उनके शासनकाल में भाजपा वाले भी गतिरोध पैदा किये थे। ये लोग  सौहार्द ,आर्थिक विकास एवँ रोजगार के अवसरों को बाधित करने का पुरजोर प्रयास करेंगे।इनके षड्यन्त्रों  को निष्फल करने ,अपने चुनावी वादों को पूरा करने एवँ जनता से सक्रिय संवाद बनाये रखने में ही वर्तमान सरकार एवँ देश की प्रगति का मंगलकारी भविष्य छिपा है।
***************सारी दुनियाँ सहमत है कि गाँधी की अहिँसा सहिष्णुता की आदर्श अवस्था है और समाज में इसी की स्थापना के लिए असहिष्णुता के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष होते हैं। यह प्रवृत्ति बहुदा दबती हुई तो पाई गई है परन्तु किसी भी संस्कृति में कभी भी समूल नष्ट होते नहीं पाई गई है। इसका कारण शायद  इसी तथ्य में छिपा है कि सामाजिक होने के साथ ही मनुष्य एक जानवर है। फिर भी सामाजिकता के नाते मनुष्य यदि मनुष्य से मनुष्यता का व्यवहार करे तो असहिष्णुता न्यूनतर होती जायगी और मानवता गाँधी के सपनो वाले राम राज्य को प्राप्त कर लेगी।मानव जाति में भी जिन्हें समाज आदरणीय कहता है उन्हें आदरणीयता के मापदण्ड पर सदैव खरा उतरना होगा वरन रँगा सियार की कहानी सत्यार्थ होगी।इति श्री असहिष्णुता कथा।----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- मंगलवीणा
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वाराणसी ,तिथि :२४ दिसम्बर 2015                    mangal-veena.blogspot.com
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शनिवार, 24 अक्तूबर 2015

क्या होगा बिहार का

***************बिहार में नई सरकार बनाने हेतु चुनाव प्रक्रिया जारी है।परिणाम बतायें गे कि वहाँ के मतदाता अपने पूर्वाग्रह पर  पूर्ववत  डटे हुए हैं या रूढ़ियों को तोड़कर विकास व प्रगति की धारा में अन्य राज्यों से प्रतिस्पर्धा का विचार बनाते हैं। यह चुनाव सरकार के बदलाव के साथ वहाँ के मतदाता की अपेक्षाओं को नए ढंग से परिभाषित करने एवँ पाने का सुअवसर भी है।हम सभी जानते हैं कि स्वतन्त्र भारत में समान अवसर की उपलब्धता व बिहार वासियों की बेहतर बौद्धिक सम्पन्नता के बाद भी बिहार से राजनीतिक गांभीर्य गायब हो गया ,शिक्षा अशिक्षित शिक्षा हो गई और सामाजिक पिछडापन वहाँ का ट्रेड मार्क बन गया। न बिहारियों का दूसरे राज्यों में तीब्रतम पलायन बन्द हुआ ,न दूसरे राज्य के लोगों का बिहारियों के प्रति दृष्टिकोण बदला। सामाजिक पिछड़ापन दूर करने केलिए जो आरक्षण की व्यवस्था हुई उससे कुछ वर्गों के पिछड़ेपन को दूर होने की क्या बात हो ,उल्टे पूरा बिहार ही पिछड़ गया। फिर क्या इसके साथ  हीनभावना पैदा करने वाला बीमारू राज्य जैसा नाम नत्थी कर दिया गया। अब बीमारू राज्य को स्वास्थ्यलाभ के लिए विशेष पैकेज की माँग हो रही है और यह इस चुनाव का केंद्रीय मुद्दा है।
***************वैसे तो बिहार में किसी भी जाति का प्रतिशत घनत्व इतना नहीं है कि अकेले अपने दम पर किसी प्रत्याशी को विधायक या सांसद का चुनाव जिता दे परन्तु जातिवादी नेताओं के गठजोड़ के कारण जब दो या दो से अधिक जातियों के ध्रुवीकरण का मायाजाल फैलता है तो अयोग्य एवँ जातिवादी लोग विधान सभा और संसद में पहुँचने में सफल हो जाते हैं और प्रदेश एवँ देश की बर्बादी के कर्ता और कारण बनते हैं। शिक्षा को पटरी से उतार देने से बिहार की आम जनता में जाति ,धर्म ,आम जनोपयोगी कानून  व विकास का घाल मेल हो गया। यदि इस प्रदेश में समृद्ध शिक्षा का समुचित विकास हुआ होता तो मतदाताओं में यह जागृति अवश्य होती कि जाति और धर्म का अलग क्षेत्र है जिसमें हमें जीना चाहिए , गर्व करना चाहिए ;साथ ही दूसरे की जाति व धर्म का समादर करते हुए अपने जाति व धर्म की उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए।ऐसा होने पर यह भी जागृति  होती कि विधायिका एवँ संसद का क्षेत्र विकासोन्मुखी एवँ व्यवस्थादायी क़ानून बनाना तथा विकास  एवँ कानून की व्यवस्था का सुनिश्चितीकरण है। फिर तो जनता यही क्षीर -नीर विवेक वाला सूत्र अपना लेती और विश्व में सबसे पहले जनतंत्र का प्रयोग करने वाला बिहार आज अपना खोया वैभव पुनः प्राप्त कर, अन्य राज्यों के लिए ,मार्गदर्शक की भूमिका में आ सकता है। देखना होगा कि जाति ,धर्म से अलग हट कर विकास एवँ विकासोन्मुखी विधायिका के लिए चुनाव लड़ रहे दलों व प्रत्याशियों का क्या हश्र होता है।
***************एक विधायक कैसा हो ,इसका सीधा -साधा मानक हर मतदाता को पता है। फिर भी स्वार्थी दल व प्रत्याशी मिथ्या प्रचार से ऐसी मृग मरीचिका तैयार कर रहे हैं कि मानक या कसौटी के मापदंड ही दृश्यपटल से ओझल हो जाँय और मरीचिका में हिरन का शिकार हो जाय। जातिवाद ,धर्मवाद ,आरक्षण ,गो रक्षा या गो हत्या ,दलित उत्पीड़न ,बलात्कार ,पड़ोसी पाकिस्तान से संबंध और कालिख का पोता -पोती ,राष्ट्रीय स्वयम सेवक संघ पर तंजकसी और पूँजीवाद जैसे मुद्दे इस चुनाव के लिए गढ़े और उछाले जा रहे हैं जिनका उद्देश्य चुनाव को मूल उद्देश्य से भटकाना है।इसी कड़ी में तथाकथित साहित्यकारों ने अपना साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटा कर चुनावी संग्राम को एक नया मुद्दा दिया है।सैक्युलरिज्म के भ्रामक प्रचार से वैसे ही स्वार्थी नेता  इस राष्ट्र के विकास को बाधित किए हुए हैं।इन भूलभुलैयों से बाहर निकलना बिहार के मतदाताओं के लिए एक कठिन परीक्षा है।
***************चुनाव परिणाम के बाद बिहार का राजनीतिक स्वरुप देश की भावी दिशा एवँ गति को अपरिहार्य रूप से प्रभावित करे गा।यदि भ्रामक मुद्दों की पराजय होती है तो विजय का मुकुट बिहार के नव युवतिओं और युवकों के सर पर होगा तथा प्रगति एवँ विकास वादी बिहार का उदय होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो मानना ही होगा कि चक्रव्यूह में अभिमन्यु अभी भी फँसा हुआ है। सत्ता ही नहीं विपक्ष में भी जो विधायक चुन कर आएं गे उनकी पृष्ठभूमि ,सोच व रुझान से लोकतान्त्रिक प्रणाली में त्रुटि ,संतुलन और सुधार की धनात्मक या ऋणात्मक लालसा का संकेत होगा। कोई भारत वासी नहीं चाहता कि कमाई ,दवाई और पढाई के लिए बिहार के लोग परप्रांतों पर निर्भर रहें। सराहनीय स्थिति वह होगी कि उलटी गंगा बहे। नई सोच के लोग यह भी देखने को उत्सुक हैं कि बिहार के नेताओं को मतदाता हमेशा केलिए उनके यथोचित स्थान पर पहुँचायें गे अथवा नौटंकी जारी रहे गी और थाप पर दर्शक जुटते रहें गे।---------------- मंगलवीणा
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वाराणसी ,दिनाँक 24 अक्टूबर 2015
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